काठमाडौँ,११ फागुन। निर्वाचन आयोग नेपाल विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन मुद्दामा प्रत्यर्थीका नाउँमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ। रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश र अग्राधिकार समेत माग गरेको भएपनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएकोछ।

निवेदक विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु नारायण श्रेष्ठ, थिरबहादुर कार्की र सुजित कुमार भुजेलले बहस गरेका थिए। निवेदक चौधरीको समेतको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा सोही ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ का केही प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। तर अदालतले तत्काल रोक लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार प्रारम्भिक चरणमा नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

आदेशमा संविधान तथा नेपाल कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विषय अन्ततः संवैधानिक वा सम्बन्धित इजलासबाट अन्तिम रूपमा निरुपण हुने भएकाले सुरुवाती चरणमै कार्यान्वयन रोक्नु आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। तथापि विषयको गम्भीरता दृष्टिगत गर्दै विपक्षी निकायसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको अदालतले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ अनुसार जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७(३) मा राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले घोषणा–पत्रअनुसार भएको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रावधान आयोगले ऐनभन्दा बढी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बनाएको तथा ऐनसँग बाझिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले आयोगको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको समयावधि नाघेपछि नियमानुसार थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। समाचार पुनः सम्पादन गरिएको छ ।- सम्पादक